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    तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने अब राजनीति की पिच पर दस्तक दी है। रविवार को प्रवीण कुमार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।

  • जीएसटी के लिए सीएसटी विधेयक

    अब सरकार केंद्र द्वारा लागू किए जाने वाले जीएसटी के लिए सीएसटी विधेयक तथा विभिन्न राज्यों के बीच लगाए जाने वाले कर के लिए आईएसटी विधेयक भी सरकार लाएगी. साथ ही जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लिए 50 प्रतिशत राज्य विधायिकाओं से मंजूरी ली जानी है.

  • जीएसटी परिषद के फैसलों में दो तिहाई मत राज्यों का और एक तिहाई मत केंद्र का

    वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसलों में दो तिहाई मत राज्यों का और एक तिहाई मत केंद्र का होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी से केंद्र और राज्यों का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही करवंचना कम होगी.

  • पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में जीएसटी परिषद तय करेगी.

    जेटली ने कहा कि जीएसटी का मकसद भारत को एक बाजार के रूप में समन्वित करना और कराधान में एकरूपता लाना है. उन्होंने कहा कि जीएसटी से पीने वाले अल्कोहल को बाहर रखा गया है तथा पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में जीएसटी परिषद तय करेगी.

  • जीएसटी दर

    जीएसटी दर की सीमा को संविधान में रखने की मांग पर जेटली ने कहा कि इसका निर्णय जीएसटी परिषद करेगी, जिसमें केंद्र एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा. इससे पहले विधेयक पेश करते हुए वित्तमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कर सुधार बताते हुए कहा कि जीएसटी का विचार वर्ष 2003 में केलकर वर्कफोर्स की रिपोर्ट में सामने आया था

  • संशोधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए फिर भेजा जाएगा.

    वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने शून्य के मुकाबले 203 मतों से विधेयक को पारित कर दिया. साथ ही इस विधेयक पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया. यह विधेयक लोकसभा में पहले पारित हो चुका है. किन्तु चूंकि सरकार की ओर से इसमें संशोधन लाए गए हैं, इसलिए अब संशोधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए फिर भेजा जाएगा.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित होने का स्वागत किया.

    उन्होंने इसे सही मायनों में एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया और इसके लिए सभी दलों के नेताओं और सदस्यों का आभार व्यक्त किया. पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी सहयोगपूर्ण संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण होगा,

  • खास बातें : GST के

    इस संशोधित विधेयक के जरिये एकसमान वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके माध्यम से केंद्रीय उत्पाद कर तथा राज्य वैट - बिक्री कर सहित सभी परोक्ष कर इसी में शामिल हो जाएंगे

  • जीएसटी विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित

    देश में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा जीएसटी विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित हो गया. जीएसटी बिल के समर्थन में जहां 203 वोट पड़े. हालांकि इस बीच AIADMK सांसद वोटिंग से ठीक पहले वॉकआउट कर गए. इस बिल के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है.